ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਐਂਡ ਰੀਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (RRAP) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 7,500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਤਕ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
