ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ Deport ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ migration amendment bill (ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਈਕਲ ਥਾਮਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 75,400 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ‘ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ E’ ’ਤੇ 4,452 ਲੋਕ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ “ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ” ਕਰ ਸਕਣ।
- ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 986 ਲੋਕ।
- ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 193 ਲੋਕ।
- ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ R ’ਤੇ 246 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ NZYQ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- BRV ’ਤੇ ਹੋਰ 96 ਲੋਕ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜਲਾਵਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
