- ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਇਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲੇ 40,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਔਕਲੈਂਡ : New Zealand ਦੀ Employment Court ਨੇ ਮਾਇਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। Chief Judge Christina Inglis ਨੇ Khanna Enterprises Limited ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Stuff ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਸ਼ਿਵ ਭਾਟੀਆ, ਰੌਬਿਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ, 29.70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 40,000 ਡਾਲਰ) ਨਕਦ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
New Zealand ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ (sick leave) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ (public holidays) ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SAS Recruitment Limited ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਤੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ Judge Christina Inglis ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Employment Court ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Immigration New Zealand ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ Khanna Enterprises Limited ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ (liquidation) ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
