ਆਕਲੈਂਡ : New Zealand ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ‘fuel response plan’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। Prime Minister Christopher Luxon, Finance Minister Nicola Willis ਅਤੇ Associate Energy Minister Shane Jones ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ (Phase Four) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ:
- Phase 1 & 2: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- Phase 3: ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ (Public Transport) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- Phase 4 (Rationing): ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੀਮਾ (Pump limits) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ:
Phase Four ਦੌਰਾਨ Emergency Services, Health, ਅਤੇ Food & Freight ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਤੇਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘spot checks’ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। Finance Minister Nicola Willis ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘high-trust’ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘Carless days’ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
