ਔਕਲੈਂਡ : New Zealand ਦੀ Employment Court ਨੇ ਮਾਇਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ (job premiums) ਵਾਲੇ ਇੰਪਲੋਇਅਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ New Zealand ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
Chief Judge Christina Inglis, Judge JC Holden ਅਤੇ Judge Helen Doyle ਦੇ ਤਿੰਨ-ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ Wages Protection Act ਦੀ ਧਾਰਾ 12A ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ; ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ New Zealand ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਗਰੈਂਟਸ ਤੋਂ New Zealand ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 10,000 ਤੋਂ 60,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਕਰ ਅਕਸਰ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ Employment Relations Authority (ERA) ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ Labour Inspector ਵੱਲੋਂ Top Produce Ltd, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਭਾਟੀਆ, ਰੌਬਿਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਇਮਦ ਬਿਨ ਸੈਫ਼ ਅਤੇ Khanna Enterprise Ltd ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2003 ਦੇ Mehta v Elliott ਕੇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਖਤਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
