ਔਕਲੈਂਡ : Immigration New Zealand (INZ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ (customary adoptions) ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। RNZ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ Gill Bonnett ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ New Zealand ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ Family Court ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ New Zealand ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Hague Convention ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ New Zealand ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ’ਚ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
INZ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ Jock Gilray ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
