ਔਕਲੈਂਡ : New Zealand ’ਚ ਮਾਇਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 2018 ’ਚ New Zealand ਪਹੁੰਚੀ ਆਰੂਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਪਲੋਇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ 148,299 ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 600 ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
Awaaz ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰੂਸ਼ੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ’ਚ Rotorua ਦੇ VC Turf Bar ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ Lionmead Capital Group ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ Isher Enterprises ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਵਰਨ ’ਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਆਰੂਸ਼ੀ ਨੇ Employment Relations Authority (ERA) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਰੂਸ਼ੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 55 ਤੋਂ 60 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰੂਸ਼ੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ERA ਮੈਂਬਰ Sarah Blick ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸੈਲਰੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 148,299 ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ 2026 ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ liquidation ’ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ) ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ Employment Court ’ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ Kathryn Beck ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ 48,635.50 ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ Arushi ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ।
