Wellington : New Zealand ਦੇ Finance Minister, Nicola Willis, ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਬਜਟ (New Zealand Budget 2026) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Treasury ਮੁਤਾਬਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬੈਲੰਸ ਸਾਲ 2028-29 ਤੱਕ ਮੁਨਾਫੇ (surplus) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ:
1. Health Sector ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
- ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 5.8 ਬਿਲੀਅਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Whangarei Hospital ਵਿੱਚ 158 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ Tauranga, Hawke’s Bay, Palmerston North ਅਤੇ Drury ਵਿਖੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ Postnatal stays (ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਰਨ ਲਈ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ Bowel screening ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 58 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 56 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2. Infrastructure ਅਤੇ Transport
- Transport Minister, Chris Bishop, ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Waikato Expressway ਹੇਠ Cambridge ਤੋਂ Piarere Road ਤੱਕ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 4-lane ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 1.77 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੇਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. Defence ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ (Pacific) ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ Defence Force ਨੂੰ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (Capital ਅਤੇ Operating funding ਮਿਲਾ ਕੇ) ਦਾ ਬੂਸਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਾਫ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਫ਼ੀਸ-ਮੁਕਤ (Fees-Free) ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ, Education ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਕਸ
- ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ 2% ਅਤੇ Early childhood ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 1.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਰੀਕੁਲਮ (Curriculum) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। Trades Academies ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2030 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ (20,000) ਕਰਨ ਲਈ 69 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। Fees-free Scheme ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
- ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ Ministries ਅਤੇ Departments ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 12% ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Oranga Tamariki, Law and order, Health, ਅਤੇ Education ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ:
- Banks ’ਤੇ ਨਵਾਂ Levy ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Reserve Bank ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ SuperGold ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ID (ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
- Rainy Day Fund: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
