- ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ, ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ
- ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
- ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਿਆ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਔਕਲੈਂਡ : New Zealand ਦੇ Immigration and Protection Tribunal (NZIPT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (Refugee) ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ (Protected Person) ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ B L Burson ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ OR – India ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ V Juneja ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ’ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ (moneylender) ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ Negotiable Instruments Act ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ Auckland ਵਿਖੇ ‘Sikhs for Justice’ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ (oral hearing) ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ (manifestly unfounded) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। B L Burson ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ Refugee Convention ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀਲੈਂਡਰਾਂ) ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਰੈਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੈਂਬਰ B L Burson ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਇਗਰੈਂਟਸ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅਵਿਆਂ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮਾਂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
